May 9, 2021

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वाराणसी : सभी स्कूलों के वाहनों की फिटनेस की जांच 15 अक्टूबर तक कराये, डग्गामार स्कूल वाहन सड़कों पर नहीं दिखनी चाहिए : जिलाधिकारी

वाराणसी : जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा बुधवार को कैंप कार्यालय स्थित सभागार में कर करेत्तर व राजस्व कार्यों की समीक्षा के दौरान राजस्व वसूली की धीमी प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि अब प्रत्येक सप्ताह बुधवार को राजस्व वसूली की समीक्षा होगी।

उन्होंने इस माह के अंत तक मासिक लक्ष्य का शत-प्रतिशत राजस्व वसूली का निर्देश देते हुए सभी विभागों को राजस्व बढ़ाने के विभागीय निर्देशों का विवरण भी देने को कहा। स्टाम्प वसूली लक्ष्य के सापेक्ष केवल 41 फीसदी किये जाने पर एआईजी स्टाम्प को वसूली बढ़ाने का निर्देश दिया।

आबकारी अधिकारी ने बताया कि 53 फीसदी वसूली की जा चुकी है। बिक्री एवं व्यापार कर की कम वसूली होने पर विभागीय अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि केवल 4000 दुकानों का रजिस्ट्रेशन करने से काम नहीं चलेगा, जिन दुकानो का रजिस्ट्रेशन नहीं है उन सबका करायें।

उन्होंने जारी आरसी की वसूली तेजी से करायें जाने का निर्देश देते हुए कहा कि 402 करोड़ की वसूली बकाया है। परिवहन विभाग द्वारा 20 करोड़ के सापेक्ष की अब तक 13.93 करोड़ की वसूली किए जाने पर इसमें अपेक्षित तेजी लाए जाने का निर्देश दिया गया। साथ ही दो पहिया एवं चार पहिया वाहनो के रजिस्ट्रेशन तथा पिछले वर्षों की वसूली का तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

सभी स्कूलों के वाहनों की फिटनेस की जांच 15 अक्टूबर तक कराने का निर्देश का निर्देश देते हुए कहा कि डग्गामार स्कूल वाहन सड़कों पर नहीं दिखनी चाहिए। विद्युत कर तथा वन विभाग से सम्बंधित अधिकारी के अनुपस्थित रहने पर नोटिस जारी करने का निर्देश दिया।

नगर निकायों द्वारा की गई राजस्व वसूली की प्रगति पर नाराजगी जाहिर करते हुए नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। नगर निगम द्वारा बीते 6 माह में केवल 16 फीसदी वसूली पर पूछा कि इतनी कम वसूली क्यों? कितना गृह कर कितना पार्किंग टैक्स आदि वसूला गया बतायें तथा इस माह तक 30 करोड़ वसूलने का निर्देश दिया।

खनन विभाग के अधिकारी के बैठक से अनुपस्थित रहने पर आज का वेतन रोकने तथा वसूली की खराब प्रगति पर शोकाज़ नोटिस देने का निर्देश। अवैध भट्ठों के खिलाफ की गई कार्यवाही का विवरण प्रस्तुत करने तथा पट्टा जारी न करने पर जवाब तलब करने का निर्देश दिया। श्रम विभाग की वसूली 1 करोड़ 18 लाख लक्ष्य के सापेक्ष केवल दो लाख वसूली करने पर सम्बंधित अधिकारी को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया तथा अभियान चलाकर इस माह तक 50 लाख वसूलने को कहा।

बाट माप की समीक्षा के दौरान उन्होंने निर्देश दिया कि पेट्रोल पम्पों की शिकायतें आ रही हैं एसीएम की अगुवाई में टीमें गठित कर छापे मारने की कार्यवाही की जाय, साथ ही वसूली बढ़ाने को कहा। गंगापुर के ईओ को 25 लाख के सापेक्ष केवल 3.72 लाख वसूलने तथा रामनगर नगर पालिका परिषद के 75 लाख के सापेक्ष 3.71 लाख की वसूली पर नाराज होकर कहा कि अगर पूरे टैक्स की वसूली इस माह तक नहीं की गई तो अक्टूबर का वेतन किसी को नहीं मिलेगा। उन्हें भी सम्बंधित विभागों को इन्फोर्समेंट की कार्यवाही करने का निर्देश दिया।

जिलाधिकारी ने विविध देयों की वसूली की समीक्षा के दौरान पाया कि तहसील सदर में स्टाम्प वसूली 24 करोड़ 78 लाख, पिण्डरा में 4.5 करोड़ तथा राजातालाब में भी वसूली बकाया होने पर निर्देशित करते हुए कहा कि प्रत्येक माह की प्रगति रिपोर्ट समय से सही डाटा के साथ तैयार करें। प्रत्येक माह की 27 तारीख से 4 तारीख तक किसी भी सम्बंधित अधिकारी व कर्मचारी को अवकाश नहीं मिलेगा।

उन्होंने जोर देकर कहा कि इस माह सभी मदों की जारी आरसी की वसूली हर हाल में पूरी हो जानी चाहिए। कितनी जारी आरसी के सापेक्ष कितनी वसूली की गई। कितने की प्रापर्टी कुर्क कराकर अटैच की गई, कितनी नीलाम करायी तथा कितने के बैंक खाते सीज़ किये एक सप्ताह में कार्यवाही कराकर विवरण दें। उन्होंने हर तहसील के न्यूनतम वसूली करने वाले तीन-तीन अमीनो को चिन्हित कर चार्जशीट देने का निर्देश देते हुए अमीनवार नक्शा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

राजातालाब में आवास पट्टा आवंटन का कार्य पूरा कराने का निर्देश दिया। मत्स्य पालन के पट्टे का आवंटन एक सप्ताह में पूरा कराने तथा 18 अक्टूबर को विधायकों के द्वारा खतौनी एवं पट्टा वितरण कराये जाने का निर्देश दिया। सार्वजनिक तालाबों को अतिक्रमण मुक्त कराने की घीमी प्रगति पर इस कार्य में तेजी लाने का निर्देश। 122बी के 3 माह से पुराने लम्बित मामले को निपटाने हेतु कार्यवाही करने का निर्देश।

भू-माफियाओं के खिलाफ 13 मामले लम्बित पाये जाने पर एसडीएम सदर तथा एसडीएम राजातालाब को चेतावनी जारी करने का निर्देश दिया। 122 बी के पिंडरा में 239, राजातालाब में 122 तथा तहसील सदर में 45 वाद लम्बित हैं। इस पर प्रत्येक लेखपाल की 5-5 भू-माफियाओं की सूची आज ही प्रस्तुत करने का निर्देश देते हुए कहा कि सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा गम्भीर मामला है 31 अक्टूबर तक सभी मामलों का निस्तारण प्रत्येक दशा में पूरा कर लिया जाए।

बैठक से अनुपस्थित रहने पर एसओसी का आज का वेतन अदेय करते हुए शोकाज़ नोटिस देने का निर्देश दिया। रिट याचिका, आयोग संदर्भ तथा आईजीआरएस के लम्बित मामलों पर तीनो एसडीएम को चेतावनी जारी करते हुए पूरा कराने का निर्देश। गोशालाओं हेतु जमीन उपलब्ध कराने के लिए एक सपताह का समय देते हुए कहा कि प्रत्येक गौशाला में 50-50 पशुओं को रखवाने का निर्देश सभी एसडीएम को दिया गया। बैठक में सभी एडीएम, एसडीएम, एसीएम सहित सम्बंधित अधिकारी उपस्थित रहे।