दिल्ली : मोदी सरकार ने राममंदिर विवाद में एक बड़ा कदम लिया है। मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल कर अविवादित जमीन से यथास्थिति का आदेश वापस लेने का गुजारिश किया है।
सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार ने राम जन्मभूमि विवाद मामले में 67 एकड़ जमीन को वापस करने का अर्जी दाखिल किया है और याचिका दायर करते हुए कहा है कि अयोध्या में जो गैर विवादित स्थल है। उसे जमीन मालिको को वापिस सौप दिया जाए। वही मोदी सरकार की तरफ से कहा गया है कि जिस भूमि पर रामजन्म भूमि और बाबरी मस्जिद के लेकर विवाद है वह सुप्रीम कोर्ट अपने पास रखे।
अपनी याचिका अर्जी में केंद्र सरकार ने 67 एकड़ जमीन में से कुछ हिस्सा को लेकर ही याचिका दायर किया है। जिसमे 67 एकड़ जमीन में 2.67 एकड़ विवादित जमीन चारो तरफ स्थित है। केंद्र सरकार के इस फैसले से हिंदूवादी संगठनों ने स्वागत किया है।
